मीरजापुर : मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कांशीराम शहरी आवास योजना की प्रगति फिसड्डी बनी हुई है। कंतित में बन रहे आवासों मे भारी गड़बड़ी पायी गयी है। कहीं पर किचन नहीं बने हैं तो कहीं पर बाथरूम का काम नहीं हो पाया है। निर्माण की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले भर में कुल 853 आवासों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बजट दिया गया है। एक आवास पर कुल 1.49 लाख की लागत आ रही है। सूत्रों की मानें तो शहरी गरीबों को आवास दिये जाने की योजना है। नगर के शबरी में 263, चंद्रदीपा में 368, बसही में 222 को मिलाकर कुल 853 आवासों की स्वीकृति दी गयी है। लाभार्थी की जमीन पर ही आवास बनाने की योजना है। मौके पर आवासों का निर्माण चल रहा है लेकिन निर्माण की घटिया क्वालिटी को लेकर सवाल खड़ा किया जाता रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में नगर से सटे विसुंदरपुर में करीब 350 आवासों का निर्माण कराया गया है। मुख्य मार्ग से आवास तक आने जाने के लिए सीसी रोड का निर्माण तो कराया गया है लेकिन जगह-जगह गड्डा बन गया है। आवासों के बीच सड़कों का निर्माण भी नहीं कराया गया है। दो दर्जन से ज्यादा आवासों में दरवाजा और खिड़की तक नहीं लग सकी है। सप्ताह भर पहले जिलाधिकारी संयुक्ता समद्दार ने आवासों का स्थलीय सत्यापन किया था उन्होंने खामियों पर नाराजगी जतायी है। कहा कि जो भी अधूरे काम हैं उन्हें तत्काल पूरा करा लिया जाय लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज तक डीएम के आदेश का अनुपालन नहीं हो सका है। आवासों में गैर आवंटी रह रहे हैं। इस पर डीएम ने खुद नाराजगी जतायी थी। एडीएम को जांच कर ऐसे लोगों का आवंटन निरस्त करने को कहा था। हालांकि अभी तक जांच भी पूरी नहीं हो पायी है और न ही जांच के बारे में किसी को जानकारी दी गयी है। कंतित, चुनार में आवासों का निर्माण इस समय चल रहा है। आरोप है कि घटिया ईट से आवास का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व श्रीश चंद श्रीवास्तव का कहना है कि आवासों की जांच चल रही है। कंतित में ज्यादा गड़बड़ी है। किसी का किचन नहीं बना है तो कहीं पर बाथरूम का काम बंद है। अभियंताओं को कड़ा निर्देश दिया गया है। सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गयी है। उन्होंने कहा कि जांच तो कई बार हो चुकी है। अभियंताओं को डाट भी पिलाई गयी है। इसके बाद भी निर्माण में तेजी नहीं आ पा रही है तो प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।
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